
काशीपुर। सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी की ओर से 24 सितंबर 2026 को काशीपुर में “संपूर्ण भागीदारी आंदोलन” के तहत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन उपजिलाधिकारी काशीपुर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया गया।
ज्ञापन में कहा गया कि संविधान समानता और समान अवसर का अधिकार देता है, लेकिन SC, ST, OBC, महिलाओं सहित विभिन्न वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अपेक्षित भागीदारी नहीं मिल पाई है। संगठन ने आरक्षण के प्रभावी पालन, रिक्त आरक्षित पदों पर शीघ्र भर्ती और वंचित वर्गों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की।
ज्ञापन में कुल 24 मांगें शामिल की गई हैं। इनमें महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को स्थानीय निकायों में प्रभावी रूप से लागू करने, SC/ST विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में पूर्व आरक्षण व्यवस्था लागू करने, OBC को लोकसभा एवं विधानसभा में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने तथा राज्यसभा और विधान परिषदों में SC, ST और OBC का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख है।
संगठन ने जाति जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम जोड़ने और OBC की वास्तविक जनसंख्या का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी तरीके से आकलन कराने की मांग भी रखी है। इसके अलावा उच्च न्यायपालिका में SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर उच्च न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा की लंबे समय से लंबित समीक्षा करने, SC, ST और OBC को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने तथा सरकारी ठेकों एवं सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने की मांग भी शामिल है।
संगठन ने निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC को उचित प्रतिनिधित्व देने, मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों में SC, ST और OBC के सभी बैकलॉग पदों को तत्काल भरने तथा समूह ‘क’ की भर्तियों में लेटरल एंट्री समाप्त करने की मांग रखी है।
ज्ञापन में SC-ST Act के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने, सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर स्थायी नियुक्ति देने, समान काम के लिए समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और सीवर-सैप्टिक टैंक की सफाई में मानव प्रवेश पूरी तरह बंद करने की मांग भी की गई है।
साथ ही सफाईकर्मी की सीवर या सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा उचित पुनर्वास देने की मांग की गई है।
ज्ञापन में मीडिया संस्थानों में ऐतिहासिक रूप से वंचित समाजों की पर्याप्त भागीदारी और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा नए छात्रावासों के निर्माण तक छात्रों के लिए सुरक्षित एवं सुविधायुक्त किराये के भवनों में आवास और भोजन की व्यवस्था करने की मांग भी शामिल है।
ज्ञापन के अंत में राष्ट्रपति से सामाजिक न्याय, समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व से जुड़ी मांगों पर संबंधित संवैधानिक संस्थाओं एवं केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

शहरयार आसिम
सम्पादक – काशीपुर समय
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