
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। 15 अक्टूबर 2026 को जारी इस अधिसूचना के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार सरकारी खरीद के लिए बेचे जाने वाले गेहूं और धान पर मंडी शुल्क एवं विकास उपकर को लेकर छूट प्रदान की गई है।
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-2 की ओर से जारी अधिसूचना में उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 27 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, रबी और खरीफ सत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अथवा उसके द्वारा निर्धारित संस्था या अधिकृत व्यापारी को सरकारी खरीद के लिए किसानों द्वारा बेचे जाने वाले गेहूं और धान पर 1.5 प्रतिशत मंडी शुल्क और 0.5 प्रतिशत विकास उपकर से संबंधित छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। इसके तहत सरकारी खरीद के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित कृषि उत्पादों पर उक्त शुल्क और उपकर अधिरोपित एवं उद्गृहीत न करने की स्वीकृति दी गई है।
किसानों और सरकारी खरीद व्यवस्था के लिए अहम फैसला
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया को निर्धारित व्यवस्था के तहत सुचारु बनाए रखना है। अधिसूचना की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
यह अधिसूचना अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी की गई है।

शहरयार आसिम
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