November 18, 2026
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Kashipur Samay News
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नए टाइम टेबल के बाद अवकाश व्यवस्था की समीक्षा, शिक्षकों को मिल सकता है तीन दिन का विशेष अवकाश

देहरादून। राज्य में स्कूलों के संचालन का टाइम टेबल संशोधित किए जाने के बाद अब गर्मी और सर्दियों की छुट्टियों में भी बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश में कटौती के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।

शिक्षकों के 11 दिन के अर्जित अवकाश को ईएल में बदलने की तैयारी
सरकार के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश में कटौती के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। प्रस्ताव के तहत शिक्षकों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मिलने वाले 11 दिन के उपार्जित अवकाश को ईएल (Earned Leave) में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि वर्तमान अवकाश व्यवस्था में संशोधन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्ताव को वित्त विभाग के परामर्श के लिए भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग की ओर से कुछ आपत्तियां जताई गई थीं। इन आपत्तियों का विस्तृत जवाब भेज दिया गया है।

तीन दिन का विशेष अवकाश वापस लेने पर भी विचार
शिक्षकों की मांग पर वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने 22 सितंबर को शिक्षकों को तीन दिन का विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड में यदि 10 ईएल लागू होती हैं तो शिक्षकों को वर्तमान एक ईएल के साथ कुल 11 ईएल मिलेंगी। ऐसे में वर्ष 2016 से लागू तीन दिन के विशेष अवकाश को वापस लेने पर भी विचार किया जा सकता है।

एससीईआरटी ने अपने प्रस्ताव में इस दिशा में भी विचार करने का अनुरोध किया है।

48 दिन के अवकाश को घटाकर 32 दिन करने का प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में लागू 48 दिन के शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश को घटाकर 32 दिन करने का प्रस्ताव है। शेष 16 दिनों में से शिक्षकों के लिए 10 दिन के अर्जित अवकाश (ईएल) की सिफारिश की गई है।

इस प्रस्ताव के लागू होने पर शिक्षकों को साल में कुल 31 ईएल मिल सकती हैं। इनमें एक ईएल के साथ तीन विशेष अवकाश भी शामिल हैं।

शिक्षक संगठन लंबे समय से कर रहे ईएल की मांग
शिक्षक कई वर्षों से गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के स्थान पर ईएल दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली, पूर्व महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला और उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि यदि सरकार दीर्घकालीन अवकाश के बदले ईएल की सुविधा देती है, तो शिक्षक इसका स्वागत करेंगे।

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