November 17, 2026
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Kashipur Samay News
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5 साल से लंबित मामलों पर सख्ती, दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई के निर्देश

काशीपुर। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने सोमवार को काशीपुर तहसील का औचक निरीक्षण कर राजस्व कार्यों और आम जनता से जुड़ी सेवाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान तहसील के विभिन्न पटलों, अभिलेखागार, राजस्व अनुभाग और एसडीएम कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति का जायजा लिया गया।

मंडलायुक्त ने विशेष रूप से पांच वर्ष से अधिक पुराने स्वामित्व वादों, धारा 143 से जुड़े प्रकरणों और लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की। मामलों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एसडीएम कोर्ट में पांच वर्ष से लंबित पांच स्वामित्व वादों की समीक्षा के दौरान दो मामलों में लापरवाही सामने आई। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने तथा पूर्व आदेशों का उल्लंघन करने वाले लेखपाल और पेशकार को एक सप्ताह के भीतर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए।

143 के मामलों में भी मांगा जवाब
मंडलायुक्त ने धारा 143 के तहत भूमि के गैर-कृषि उपयोग से संबंधित ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों की समीक्षा की। आवेदन पंजिका में प्राप्ति तिथि दर्ज नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

कानूनगो कक्ष के निरीक्षण में आवेदनों की प्राप्ति पंजिका नहीं बनाए जाने की बात सामने आई। इस पर मंडलायुक्त ने संबंधित दोनों कानूनगो का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। साथ ही तहसील परिसर में दस बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए।

आवेदन 18 को, रिपोर्ट 16 को! कमिश्नर ने लिया कड़ा संज्ञान
निरीक्षण के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें आवेदन 18 तारीख को जमा हुआ, जबकि उस पर रिपोर्ट 16 तारीख की लगी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को संबंधित कानूनगो से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि संबंधित कार्मिकों के स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मंडलायुक्त ने कहा कि पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों में कई प्रकरण ऐसे मिले हैं, जिन्हें समय रहते निस्तारित किया जा सकता था, लेकिन बार-बार आदेश के बावजूद अंतिम आदेश जारी नहीं किए गए। जमीन और पारिवारिक बंटवारे से जुड़े मामलों में कुर्रे बनाने के आदेश होने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जयकिशन, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, सीओ प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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