
1 अप्रैल 2027 से स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर होंगे Compulsory Registration Order के दायरे में
नई दिल्ली। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने स्मार्टफोन के स्क्रीन प्रोटेक्टर को अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था के दायरे में शामिल कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में लागू होगा।
MeitY ने 21 सितंबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना S.O. 5190(E) के जरिए Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021 में संशोधन किया है। इसके तहत “Screen Protectors for smartphones” को सूची में नए क्रमांक 66 के रूप में जोड़ा गया है।
कौन सा मानक लागू होगा?
सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए भारतीय मानक IS 19348:2025 निर्धारित किया है। इस मानक का नाम “Glass Screen Protector — Specification” है। BIS की Compulsory Registration Scheme की सूची में भी स्क्रीन प्रोटेक्टर को इसी मानक के साथ शामिल किया गया है।
निर्माताओं और आयातकों पर पड़ेगा सीधा असर
नए नियम लागू होने के बाद स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के कारोबार से जुड़े निर्माताओं और आयातकों को निर्धारित भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद सुनिश्चित करना होगा। Compulsory Registration व्यवस्था के तहत संबंधित उत्पादों के लिए BIS की निर्धारित अनुपालन प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।
इसका असर खास तौर पर उन कंपनियों और कारोबारियों पर पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में स्क्रीन प्रोटेक्टर का निर्माण, आयात या बाजार में बिक्री करते हैं। उद्योग को नए मानकों के अनुरूप अपनी उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए 1 अप्रैल 2027 तक का समय दिया गया है।
क्या अब हर टेम्पर्ड ग्लास पर BIS जरूरी होगा?
अधिसूचना में “Screen Protectors for smartphones” को शामिल किया गया है और इसके लिए IS 19348:2025 निर्धारित किया गया है। इसलिए नियम का दायरा स्मार्टफोन के लिए निर्धारित स्क्रीन प्रोटेक्टर उत्पादों पर है। इसे सामान्य रूप से हर प्रकार के ग्लास उत्पाद पर लागू होने वाला नियम नहीं माना जाना चाहिए।
बाजार और उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ सकता है?
इस कदम का उद्देश्य स्क्रीन प्रोटेक्टर के बाजार में गुणवत्ता के लिए एक समान मानक लागू करना है। उद्योग के एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल करीब 50 करोड़ स्क्रीन प्रोटेक्टर की खपत होती है और वर्तमान आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आयात से आता है। ऐसे में नए नियम से घरेलू निर्माण और औपचारिक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलने की संभावना पर उद्योग जगत में चर्चा है।
कुछ उद्योग अनुमानों में इस क्षेत्र में ₹12,000–16,000 करोड़ के अवसर की बात भी कही गई है, हालांकि यह उद्योग का अनुमान है, सरकार द्वारा घोषित बाजार आकार नहीं।
कीमतों पर भी पड़ सकता है असर
नए मानकों के अनुरूप परीक्षण, पंजीकरण और अनुपालन की लागत निर्माताओं और आयातकों पर बढ़ सकती है। इसका कुछ असर उत्पादों की कीमत पर पड़ सकता है, हालांकि वास्तविक कीमतों में कितना बदलाव होगा, यह कंपनियों की लागत, आयात और बाजार प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगा। इस समय सरकार की अधिसूचना का मुख्य प्रावधान गुणवत्ता मानक और अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था है, न कि स्क्रीन प्रोटेक्टर की कीमत तय करना।
1 अप्रैल 2027 से लागू होगा नियम
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक नए प्रावधान 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। यानी फिलहाल बाजार में उपलब्ध स्क्रीन प्रोटेक्टर पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि संबंधित कारोबारियों को निर्धारित तारीख तक नए नियामकीय मानकों के अनुरूप तैयारी करनी होगी।
सरकार के इस कदम से मोबाइल एक्सेसरीज के तेजी से बढ़ते बाजार में गुणवत्ता और मानकीकरण को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी। आने वाले महीनों में निर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं के लिए BIS अनुपालन इसकी अहम आवश्यकता बन जाएगा।

शहरयार आसिम
सम्पादक – काशीपुर समय
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं पोर्टल
कार्यालय – ग्राम सरबरखेड़ा, काशीपुर
संपर्क – +91 8077 966 747






