उत्तराखंड – धामी सरकार का संदेश साफ़: कानून के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं – Uttarakhand – Dhami Government’s Message: No Place for Law Breakers

कोतवाली आईटीआई में लापरवाही पर दो उपनिरीक्षक निलंबित, चौकी स्टाफ लाइन हाजिर

CM Dhami’s Message: Accountability in Law and Order

सीएम धामी का कानून-व्यवस्था में जवाबदेही का संदेश

रुदपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “कानून-व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता” के स्पष्ट संदेश के अनुरूप जनपद उधमसिंहनगर में पुलिस तंत्र में गंभीर लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया गया है।
मृतक सुखवन्त सिंह, पुत्र तेजा सिंह, निवासी ग्राम पैगा, से जुड़े कोतवाली आईटीआई प्रकरण में पुलिस की उदासीनता और लापरवाही सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ऊधमसिंहनगर श्री मणिकांत मिश्रा ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की।

Two Sub-Inspectors Suspended Immediately

दो उपनिरीक्षक तत्काल निलंबित

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसी क्रम में, कोतवाली आईटीआई में तैनात उपनिरीक्षक कुन्दन सिंह रौतेला और उपनिरीक्षक प्रकाश बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

Police Staff at Choki Pega Made Present for Inquiry

चौकी पैगा के पुलिस स्टाफ को लाइन हाजिर

साथ ही चौकी पैगा पर तैनात पूरे पुलिस स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया। इनमें उपनिरीक्षक/चौकी प्रभारी जितेन्द्र कुमार, अ0उ0नि0 सोमवीर सिंह, आरक्षी 327 भूपेन्द्र सिंह, आरक्षी 690 दिनेश तिवारी, मु0आरक्षी 154 शेखर बनकोटी, आरक्षी 501 सुरेश चन्द्र, आरक्षी 392 योगेश चौधरी, आरक्षी 60 राजेन्द्र गिरी, आरक्षी 298 दीपक प्रसाद और आरक्षी 159 संजय कुमार शामिल हैं।

Uttarakhand Police Message: Public Safety is Top Priority

उत्तराखंड पुलिस का संदेश: जनता की सुरक्षा सर्वोपरि

एसएसपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस में जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी मामले में लापरवाही या संवेदनहीनता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की विस्तृत जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख़्शा नहीं जाएगा।

Symbol of Dhami Government’s Policy

धामी सरकार की नीति का प्रतीक

यह कार्रवाई सरकार की स्पष्ट नीति को दर्शाती है, जिसमें कानून का राज, जवाबदेही और पीड़ितों को न्याय सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ़ है- जनता की सुरक्षा से समझौता करने वालों के लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है।