पांच साल में उत्तराखंड पुलिस के खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
काशीपुर संवाददाता|- आकाश गुप्ता
उत्तराखंड पुलिस के खर्च में पिछले पांच वर्षों के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां पुलिस विभाग का कुल खर्च 40 करोड़ 37 लाख 73 हजार 683 रुपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 209 करोड़ 63 लाख 90 हजार 34 रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि चार गुना से भी अधिक यानी कुल 419 प्रतिशत है।
RTI से हुआ बड़ा खुलासा, अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने मांगी थी जानकारी
यह चौंकाने वाला खुलासा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से हुआ। नदीम उद्दीन ने पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों सहित विभिन्न मदों में खर्च की जानकारी मांगी थी।
पुलिस मुख्यालय ने उपलब्ध कराए बजट के प्रमाणित दस्तावेज
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी/पुलिस अधीक्षक (कार्यालय) कमलेश उपाध्याय ने पत्रांक 579 के माध्यम से बजट मैनुअल-8 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक मार्च माह के खर्च के सत्यापित विवरण उपलब्ध कराए। साथ ही पत्रांक 556(1) में पुलिस अधीक्षक (बजट) द्वारा भी विस्तृत जानकारी दी गई।
वर्षवार खर्च का पूरा लेखा-जोखा सामने आया
RTI से मिली जानकारी के अनुसार—
2020-21: 40.37 करोड़ रुपये
2021-22: 64.35 करोड़ रुपये (59% वृद्धि)
2022-23: 42.10 करोड़ रुपये (गिरावट)
2023-24: 146.77 करोड़ रुपये (तीन गुना से अधिक बढ़ोतरी)
2024-25: 209.63 करोड़ रुपये
स्पष्ट है कि 2023-24 और 2024-25 में खर्च में असाधारण उछाल आया।
2024-25 में वेतन से लेकर वाहन ईंधन तक करोड़ों का खर्च
वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुलिस विभाग द्वारा—
वेतन पर 19.01 करोड़
महंगाई भत्ता पर 9.94 करोड़
परिश्रमिक पर 27.73 करोड़
कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पर 10.49 करोड़
कार्यालय वाहन क्रय पर 24.95 करोड़
वाहन संचालन व ईंधन पर 37.98 करोड़
मशीन उपकरण एवं संयंत्र पर 47.25 करोड़
अनुरक्षण व्यय पर 9.99 करोड़
लघु निर्माण पर 5.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
सीसीटीवी कैमरों पर खर्च में 17 गुना से अधिक की वृद्धि
पुलिस अधीक्षक (बजट) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का खर्च मानक मद “मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र” में दर्शाया गया है।
2020-21: 2.49 करोड़
2021-22: 2.49 करोड़
2022-23: 2.92 करोड़
2023-24: 17.62 करोड़
2024-25: 47.25 करोड़
इस प्रकार सीसीटीवी मद में पांच वर्षों में 17 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
कई मदों में मामूली बढ़ोतरी, कुछ में भारी कटौती
RTI से यह भी स्पष्ट हुआ कि वेतन, लेखन सामग्री, फर्नीचर, कार्यालय व्यय जैसी मदों में मात्र 25 प्रतिशत तक ही वृद्धि हुई। वहीं—
चिकित्सा प्रतिपूर्ति में 63% कमी
सामग्री आपूर्ति में 55% कमी
अन्य विभागीय व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई।
वाहन, विज्ञापन और कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा खर्च बढ़ा
मदवार तुलना में सबसे अधिक वृद्धि—
वाहन क्रय में 7130%
वाहन संचालन एवं ईंधन में 6121%
कम्प्यूटर हार्डवेयर में 3165%
विज्ञापन में 2643%
किराया कर स्वामित्व में 2882%
मशीन उपकरण में 1790%
लघु निर्माण में 2080%
परिश्रमिक मद में 2422% दर्ज की गई।
बढ़ते खर्च ने उठाए पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल
उत्तराखंड पुलिस के खर्च में हुई इस भारी बढ़ोतरी ने प्रशासनिक पारदर्शिता, बजट नियंत्रण और खर्च की निगरानी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। RTI के माध्यम से सामने आए ये आंकड़े भविष्य में सरकारी खर्चों की जांच और समीक्षा की आवश्यकता को भी दर्शाते हैं।
Uttarakhand News Police Expense RTI Activist Breaking News Indian Police Public Money
शहरयार आसिम
सम्पादक काशीपुर समय
कार्यालय – नई अनाज मंडी, सरबरखेड़ा, काशीपुर
संपर्क – +91 8077 966 747
